Thursday, April 3, 2025

सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आजादी के इस अमर दौर में युवा अफसरों की भूमिका सबसे ज्यादा है.

आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को पहला गांव मान रही है, आखिरी गांव नहीं। डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने के बावजूद कुछ विभाग अक्सर वही जानकारी मांगते हैं जो उनके पास पहले से है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘सिविल सेवा दिवस’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.

सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आजादी के इस अमर दौर में युवा अफसरों की भूमिका सबसे ज्यादा है, जो अगले 15-20 साल इस सेवा में रहने वाले हैं. आपको देश की सेवा करने का मौका मिला है।

उन्होंने कहा कि हमारा देश अब बहुत ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार है। पिछले 9 साल में देश की गरीब जनता को भी सुशासन का भरोसा मिला है तो उसमें आपकी मेहनत का रंग भी नजर आया है। अफसरशाही फेल हुई तो देश का धन लुटेगा।

भारत आज पूरी दुनिया में फैल चुका है
अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत का नंबर वन देश बन गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 की तुलना में आज देश में दो नेशनल हाईवे बहुत तेज गति से बन रहे हैं।

पिछली व्यवस्था के कारण देश में चार करोड़ से अधिक फर्जी गैस कनेक्शन थे। फर्जी राशन कार्ड थे। देश में एक करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों की मदद सरकार कर रही थी। फर्जी छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया। लाखों फर्जी नामों की आड़ में ईको सिस्टम का आयोजन किया गया।

पिछली सरकारों पर हमले
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का करीब तीन लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में चला गया है. आज चुनौती यह निर्धारित करने की है कि समस्या को कैसे दूर किया जाएगा। अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना से काम कर रही है।

‘करदाताओं के पैसे पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी’
पीएम मोदी ने आईएएस अफसरों से कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है, जहां वह टैक्सपेयर के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, आपको उसका ख्याल रखना होगा. आपको देखना होगा कि राजनीतिक दल टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए न करें।

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