गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: गुजरात में प्रीपेड होंगे बिजली बिल. 20 हजार 482 करोड़ की परियोजना को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। बिजली बिल का भुगतान मोबाइल से किया जा सकता है। बिजली कंपनियों को 10 हजार 443 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
रुपये देकर करें बिजली का उपयोग गुजरात सरकार ला रही है अब तक की सबसे बड़ी योजना
बिजली का बिल: इसका इस्तेमाल हम मोबाइल डेटा और प्लान को रिचार्ज करके करते हैं। खपत के हिसाब से रिचार्ज करें। इस बीच गुजरात में भी बिजली खपत के लिए ऐसा ही प्लान लाने की तैयारी चल रही है। गुजरात में जल्द ही बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा। आप जितना भुगतान करते हैं उतनी बिजली का उपयोग कर सकते हैं। 20482 करोड़ की गुजरात परियोजना को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
क्या है ये योजना
गुजरात सरकार दिसंबर, 2023 से स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। जिसमें आप बिल में जितनी बिजली का भुगतान करते हैं उतनी बिजली का उपयोग कर सकते हैं। बिजली बिल का भुगतान मोबाइल रिचार्ज से किया जा सकता है।
गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। स्मार्ट मीटरिंग के लिए प्रथम चरण में 10602 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही वितरण में सुधार के लिए 6021 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार नए मीटर लगाने की भी योजना बना रही है। इसके लिए प्लानिंग चल रही है कि स्मार्ट मीटर की राशि ग्राहक कितना और सरकार कितना वहन करेगी। सरकार ने इसके लिए विभिन्न बिजली कंपनियों को कुल 10443 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जो इस प्रकार है।
डीजीवीसीएल – 2447 करोड़
एमजीवीसीएल – 1980 करोड़
पीजीवीसीएल – 3350 करोड़
यूजीवीसीएल – 2666 करोड़
बिजली की खपत को कम करने के संचालन के लिए – 11134 करोड़
इसके साथ ही सरकार बिजली की कमी को दूर करने के लिए भी प्रयास कर रही है। बिजली चोरी, वितरण आदि के कारण राष्ट्रीय स्तर पर 12 से 15 प्रतिशत बिजली की कमी होती है। सरकार इसके लिए एक स्कीम ला रही है।