फोर्टिफाइड चावल: सरकार का लक्ष्य 2024 तक पूरे देश में सरकारी योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करना है। पीडीएस द्वारा 269 जिलों में चावल का वितरण किया जा रहा है।
Ration Card Latest News: अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। 269 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल (पोषक तत्वों से भरपूर) का वितरण किया जा रहा है। देश के बाकी जिलों को मार्च, 2024 की समय सीमा से पहले कवर कर लिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यह जानकारी दी।
अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई थी स्कीम-
पीएम मोदी ने 2021 में कहा था कि 2024 तक सरकार का लक्ष्य सरकारी योजनाओं के जरिए फोर्टिफाइड चावल पूरे देश में बांटने का है. इस घोषणा के बाद बच्चों और महिलाओं में खून की कमी की समस्या को दूर करने के लिए अक्टूबर 2021 में चरणबद्ध तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चावल वितरित करने की योजना शुरू की गई।
केंद्र सरकार की अनूठी और सफल पहल-
चोपड़ा ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल का वितरण पिछले दो चरणों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार की यह अनूठी और बेहद सफल पहल है, जिसके पिछले दो साल में अच्छे परिणाम मिले हैं। लोगों की प्रतिक्रिया से हम बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पहले कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन उन्हें दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वस्थ भारत की नींव रखेगी।
उन्होंने कहा, ‘अभी तक हमने 269 जिलों में पीडीएस (राशन शॉप) के जरिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू किया है. हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, बाकी जिलों को समय सीमा से पहले योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में करीब 735 जिले हैं, जिनमें से 80 फीसदी से ज्यादा आबादी चावल खाती है। चोपड़ा ने आगे कहा कि देश में पर्याप्त फोर्टिफाइड चावल है, क्योंकि इस चावल की मौजूदा उत्पादन क्षमता करीब 17 लाख टन है. (इनपुट: पीटीआई)